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मेदिनीनगर (पलामू):- पलामू जिले में विकास योजनाओं और स्वरोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने बैंकों और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कई बैंक स्वरोजगार एवं अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण लाभुकों को अपना रोजगार शुरू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लंबित ऋण मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों को लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है। सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और बैंक इस अभियान के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। ऐसे में बैंकों को सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए।

विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई चिंता

समीक्षा बैठक में नगर निकायों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कई योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, इसलिए सभी विभाग पूरी गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करें।

जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों को सुविधा और राहत पहुंचाना है। यदि योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलेगा तो योजनाओं का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए कहा कि सभी इकाइयां मिलकर काम करें, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बैठक के दौरान उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन योजनाओं की प्रगति धीमी है, उनकी नियमित निगरानी की जाए और देरी के कारणों की पहचान कर तत्काल समाधान निकाला जाए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जवाबदेही तय की जाएगी।

विकास को प्राथमिकता देने का आह्वान

बैठक के अंत में उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जिले के विकास और लोगों की बेहतरी के लिए सभी विभागों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए बैंक, नगर निकाय और सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा, ताकि विकास की गति तेज हो और आम लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।