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धनबाद के गोविंदपुर अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने, दाखिल-खारिज मामलों के त्वरित निष्पादन और SIR कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने अपने दो दिवसीय धनबाद दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि की नियमित निगरानी की जाए और जहां भी अतिक्रमण की शिकायत मिले, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लंबित दाखिल-खारिज मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता बेहद आवश्यक है। यदि दाखिल-खारिज के मामलों का समय पर निपटारा होगा तो लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा।

जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें

प्रमंडलीय आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जाएं ताकि विद्यार्थियों, नौकरी के अभ्यर्थियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि सरकार की जनसेवा से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लोगों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रमाण पत्रों के निर्गमन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

कार्यालय अभिलेखों और प्रशासनिक व्यवस्था की जांच

निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों, पंजी, सेवा पुस्तिका तथा अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड के उचित रख-रखाव, नियमित अद्यतन और कार्यालयी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यालय की सभी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाया जाए ताकि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़े और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की समीक्षा

अपने निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्वाचन से जुड़े विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ (Booth Level Officers) एवं संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं की सही पहचान कर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाए। साथ ही डिजिटाइजेशन का कार्य भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि आगामी चुनावों के लिए शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार हो सके।

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लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी बीएलओ या वालंटियर द्वारा कार्य में लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्य पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए ताकि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

गोविंदपुर अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, गोविंदपुर के अंचल अधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा, प्रभारी अंचल निरीक्षक नेहा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान अपने-अपने विभागों की प्रगति और कार्यों की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त को दी।

प्रशासन ने दिए स्पष्ट संकेत

प्रमंडलीय आयुक्त के इस निरीक्षण से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि जिला प्रशासन अब सरकारी भूमि की सुरक्षा, राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन और निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने, जनता से जुड़े मामलों का समय पर समाधान करने तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में प्रशासन ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं।