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नई दिल्ली: किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाये हैं। देशभर में अब तक 3.17 लाख से अधिक छापेमारियां की जा चुकी हैं, जिनमें हजारों लाइसेंस रद्द किये गये और सैकड़ों प्राथमिकी दर्ज की गयी।
खाद्य और उर्वरक विभाग ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। दोनों विभागों के सचिवों की राज्य स्तर पर हुई संयुक्त बैठकों के बाद जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू की।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3,17,054 निरीक्षण और छापेमारी की गईं। इनमें 5,119 नोटिस जारी, 3,645 लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए और 418 एफआईआर दर्ज हुईं। जमाखोरी के खिलाफ 667 नोटिस और 37 प्राथमिकी, जबकि डाइवर्जन के मामलों में 2,991 नोटिस और 92 प्राथमिकी दर्ज की गईं।
सबसे अधिक कार्रवाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हुई। उत्तर प्रदेश में 28,000 से अधिक निरीक्षण और 2,700 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि महाराष्ट्र में 42,000 से ज्यादा निरीक्षणों के बाद हजारों लाइसेंस निलंबित किए गए।
गुणवत्ता पर नजर रखते हुए 3,500 से अधिक नोटिस निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों पर जारी किए गए। इनमें 1,316 लाइसेंस रद्द किए गए और 60 एफआईआर दर्ज हुईं। सरकार ने डिजिटल डैशबोर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए भंडारण और आपूर्ति पर सख्त निगरानी रखी है ताकि किसानों तक केवल मानक गुणवत्ता की खाद पहुंचे।