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गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक की। लंबित म्यूटेशन, भूमि हस्तांतरण और ऑनलाइन पोर्टल की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।

गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, लंबित मामलों और आपदा राहत प्रकरणों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शासन स्तर पर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता से जुड़ी भूमि समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

इन प्रमुख बिंदुओं पर हुई विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान कई अहम विषयों पर सिलसिलेवार समीक्षा की गई, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण: विभिन्न सरकारी विभागों को भूमि ट्रांसफर करने से जुड़े मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चिह्नित भूमि का प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराएं।
• म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और अपील: निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी म्यूटेशन आवेदनों के निष्पादन पर जोर दिया गया। विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए।
• विकास परियोजनाओं के लिए भूमि: विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया, ताकि विकास कार्यों में किसी भी तरह की बाधा न आए।
• भूमि सीमांकन और किराया संग्रह: भूमि के सीमांकन, राजस्व एवं किराया संग्रह की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

ऑनलाइन अपलोडिंग और शिकायतों के समयबद्ध निवारण पर विशेष जोर

जिला उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDOs) को अपनी अदालती कार्रवाई नियमित रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों के निष्पादन की प्रक्रिया नियमित हो और सभी वाद सूचियों (Case Lists) तथा न्यायालय के आदेशों को समय पर ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, पीजी पोर्टल और सीपीग्राम्स (CPGRAMS) जैसे विभिन्न शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त जनशिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निष्पादन करने का कड़ा निर्देश दिया गया।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR), सभी अंचलाधिकारी (COs), जिला अवर निबंधक, और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।