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रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कई अहम मुद्दों को सदन में उठाया। आज सदन में विधि-व्यवस्था सहित कई विषयों पर एक घंटे का विशेष चर्चा कार्यक्रम भी निर्धारित है। आज सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 और शाईन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को कार्य संचालन नियम 110 के तहत सभा द्वारा वापस लिया जाएगा। वहीं, झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक, 2025 को सभा पटल पर रखा जाएगा। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पेश किए गए 7,721.25 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट को तीसरे दिन वाद-विवाद के बाद ध्वनिमत से पारित किया जा चुका है।

प्रश्नकाल में अबुआ आवास योजना का मुद्दा उठा

भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो ने अबुआ आवास योजना में लंबित किस्तों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई लाभुकों को सिर्फ एक ही किस्त मिली है, जिससे उनके घरों का निर्माण ठप है। इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि प्रथम फेज का काम पूरा होने के बाद ही दूसरी किस्त जारी होती है और यदि विधायक के पास कोई डेटा है तो उसकी जांच कराई जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड भवन को लेकर उठाया सवाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में आवास आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत वहां केवल विधायकों के सगे संबंधियों को ठहरने की अनुमति दी गई है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने स्पीकर से पिछले 5 वर्षों का रजिस्टर मंगाने की मांग की, ताकि पता चल सके कि वहां कौन ठहरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के सगे-संबंधी झारखंड भवन में ठहरते हैं, जबकि आम लोग और उनके क्षेत्र के जरूरतमंद लोग वहां जगह नहीं पाते। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार इसकी जांच कराएगी।