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भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् नवी पिल्लई को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला है।

अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाली प्रख्यात न्यायविद् नवनीतम ’नवी’ पिल्लई को वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize 2026) से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्गेन वाट्ने फ्राइडनेस ने उनके नाम का ऐलान किया।

भारतीय तमिल मूल के परिवार में जन्मीं नवी पिल्लई का यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और उपलब्धियों की मान्यता है, बल्कि यह वैश्विक न्याय प्रणाली और विधि के शासन (Rule of Law) के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

असाधारण साहस और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

नोबेल समिति ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि नवी पिल्लई ने युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार जैसे गंभीर मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। पिल्लई ने अपने लंबे और प्रेरणादायक सार्वजनिक जीवन के दौरान असाधारण साहस, सत्यनिष्ठा और नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया है। उनका जीवन सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांतों और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अटूट समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है।

उनका जन्म 23 सितंबर, 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद (Apartheid) के काले दौर के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने न केवल वकालत के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई, बल्कि नेल्सन मंडेला समेत रंगभेद के कई अन्य सेनानियों की कानूनी रूप से मदद भी की। नस्लीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अलगाव के खिलाफ उनकी यह कानूनी लड़ाई आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं तक पहुंची।

अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका

नवी पिल्लई ने अपने करियर के दौरान कई वैश्विक मंचों पर अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय, रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human Rights) के रूप में भी वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की आवाज को बुलंद किया।

हाल ही के वर्षों में उन्होंने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की अध्यक्षता की, और वर्तमान में वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार पर रोहिंग्या नरसंहार के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीशों की बेंच का हिस्सा हैं।

नोबेल समिति ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि रवांडा न्यायाधिकरण में उनके फैसलों और योगदान ने दुष्कर्म और यौन हिंसा को मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के दायरे में लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित किया। उनके फैसलों से यह स्थापित हुआ कि कानूनी उपायों के माध्यम से युद्ध और हिंसा को रोका जा सकता है और शक्तिशाली राष्ट्रों तथा नेताओं को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शांति और कानून की महत्ता

समिति ने आज के दौर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में दुनिया लंबे समय की तुलना में अधिक संघर्षों और युद्धों का सामना कर रही है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कानून केवल शांति का पूरक नहीं, बल्कि उसका अनिवार्य आधार बन गया है। आज जब कानूनी ढांचों को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, तब नवी पिल्लई जैसा न्यायिक व्यक्तित्व न्याय, व्यवस्था और मानवीय गरिमा की रक्षा का प्रतीक बनकर उभरता है।

यह पुरस्कार इस बात का भी संदेश देता है कि स्थायी शांति केवल शक्ति संतुलन पर नहीं, बल्कि मजबूत कानूनी सिद्धांतों और न्याय के शासन पर टिकी होती है। नवी पिल्लई का यह सफर दुनिया भर के उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है, जो शांतिपूर्ण और न्यायसंगत विश्व के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं।