News Saga Desk

रांची। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JAGUA)” और “प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)” की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और परिवारों को बुनियादी सुविधाएं देकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। झारखंड के 7139 गांवों में रहने वाले करीब 49.76 हजार जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए कार्य योजना बनाई गई है।
बैठक में मुख्य सचिव ने ज़ोर दिया कि केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय (convergence) को तेज किया जाए और जिन क्षेत्रों में सुविधाएं कम हैं, उनकी पहचान कर जल्दी काम शुरू किया जाए। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों से बजट मिलने की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा, ताकि तय समय में लक्ष्य हासिल हो सके।