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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया ने लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जेमिनी-संचालित और बेकन-सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उप्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल भंसाली ने हस्ताक्षर किए। गूगल क्लाउड उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर जेमिनी-संचालित बेकन-सक्षम उप्र ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करेगा। यह ओपन नेटवर्क लाखों किसानों को सलाहकार सेवाओं, ऋण, मशीनीकरण और अपनी उपज बेचने के लिए बाजार सम्पर्क सहित आवश्यक सेवाओं तक वन-स्टॉप पहुंच प्रदान करेगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह समझौता उत्तर प्रदेश शासन के सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इससे किसानों को माइक्रो क्लाइमेट और बाजार मूल्य इत्यादि के बारे में त्वरित और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। हर तहसील में वेदर स्टेशन लगभग लग चुके हैं इसको इंटीग्रेट करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए ओपन नेटवर्क उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के हमारे दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल डिवाइड की चुनौतियों को हल करने के लिए एआई का लाभ उठाने में सक्षम हैं। 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था में किसानों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से लैस करेगा। गूगल क्लाउड इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग और भारत विकास केंद्र के प्रमुख अनिल भंसाली ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए ओपन नेटवर्क के लॉन्च के साथ गूगल क्लाउड डीपीआई-इन-ए-बॉक्स समाधान को जीवंत होते देखकर बेहद उत्साहित हैं।

डीपीआई सार्वजनिक क्षेत्र के डिजिटलीकरण की यात्रा के लिए एक सिद्ध दृष्टिकोण है और एआई डीपीआई के साथ निर्मित सार्वजनिक सेवाओं की उपयोगिता को तेजी से बढ़ा सकता है। हम दुनिया भर के लोगों तक जेमिनी-संचालित डीपीआई के लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्लाउड इंडिया के उपाध्यक्ष और कंट्री एमडी बिक्रम सिंह बेदी ने कहा कि हम वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अपनाने में तेजी लाने में मदद करने के इच्छुक हैं, जहां इसने पहले ही जनसंख्या-स्तरीय प्रभाव प्रदर्शित किया है।

कृषि में राज्य की प्रगति को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आधारशिला है, और इस जेमिनी-संचालित ओपन नेटवर्क के माध्यम से, सरकार ने एक खुला और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण बनाया है जिसका लाभ नवोन्मेषक किसानों के लिए समाधान बनाने और लागू करने के लिए उठा सकते हैं। एफआईडीई (फ़ाउंडेशन फ़ॉर इंटरऑपरेबिलिटी इन डिजिटल इकोनॉमी) के सीईओ और सह-संस्थापक तथा बेकन प्रोटोकॉल के मूल लेखक और संरक्षक सुजीत नायर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया को भारत में कृषि के लिए एक राज्य-व्यापी ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए बेकन प्रोटोकॉल का लाभ उठाते हुए देखकर रोमांचित हैं।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2024 में अपने वार्षिक फ्लैगशिप गूगल फॉर इंडिया इवेंट में प्रभाव के लिए एआई का लाभ उठाने के बारे में गूगल द्वारा की गई कई घोषणाओं का अनुसरण करता है। किसानों द्वारा अपनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने और निर्बाध पहुंच को सक्षम करने के लिए, नेटवर्क को गूगल के जेमिनी एजेंटिक फ्रेमवर्क द्वारा सक्षम किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव कृषि रवींद्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।