रांची नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन 100 करोड़ पार

News Saga Desk

रांची नगर निगम ने शहरी वित्तीय प्रबंधन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2025-26 में नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पहली बार 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। 2013 में यह राशि मात्र 5 करोड़ रुपये थी। इस उपलब्धि को निगम की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सफलता माना जा रहा है।

छह महीने के विशेष अभियान का नतीजा

नगर आयुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में पिछले छह महीनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसका परिणाम है कि मंगलवार को ही 1.59 करोड़ रुपये की रसीदें प्राप्त हुईं। नगर आयुक्त खुद फील्ड में सक्रिय रहे और अभियान की मॉनिटरिंग लगातार करते रहे।

डिजिटल पेमेंट से बढ़ा संग्रह

इस बार डिजिटल प्रणाली ने कलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोगों ने करीब 23 करोड़ रुपये ऑनलाइन जमा किए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आई और टैक्स भुगतान आसान हुआ। डिजिटल पेमेंट की सुविधा से नागरिकों को भी लाभ हुआ और कलेक्शन में तेजी आई।

टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की रणनीति

नगर निगम ने कई स्तरों पर काम किया जिससे राजस्व में वृद्धि हुई,

पूरे शहर में डोर-टू-डोर सर्वे और सत्यापन किया गया, जिससे छूटे और अज्ञात होल्डिंग्स की पहचान हुई।
हर वार्ड के लिए अलग लक्ष्य तय कर मॉनिटरिंग की गई।

बड़े बकायेदारों पर सख्ती बरतते हुए नोटिस जारी किए गए।

डिजिटल सिस्टम के जरिए रियल टाइम ट्रैकिंग और नागरिक जागरूकता अभियान चलाए गए।

इन सभी कदमों ने टैक्स बेस को मजबूत किया और कलेक्शन को नई ऊंचाई पर पहुंचाया।

पिछले वर्षों का कलेक्शन रुझान

नगर निगम का टैक्स कलेक्शन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है,

2020-21 – 51.35 करोड़
2021-22 – 58.03 करोड़
2022-23 – 67.78 करोड़
2023-24 – 69.71 करोड़
2024-25 – 83.57 करोड़
2025-26 – 101.99 करोड़

संपत्तियों की संख्या और दक्षता में सुधार

संपत्तियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2013 में करीब 1 लाख होल्डिंग्स थीं, जो अब बढ़कर 2.5 लाख से अधिक हो गई हैं। टैक्स कलेक्शन की दक्षता लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

शहर के विकास पर सकारात्मक असर

राजस्व वृद्धि से अब शहर के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। सफाई, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। नगर आयुक्त ने कहा कि आगे GIS मैपिंग और डेटा बेस्ड सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, जिससे कलेक्शन और पारदर्शी होगा और शहर की वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी।

 

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