News Saga Desk

झारखंड में सचिवालय संवर्ग की समीक्षा के लिए गठित नई समिति को लेकर विवाद गहरा गया है। Jharkhand Secretariat Service Association ने इस समिति को असंवैधानिक बताते हुए इसे तत्काल भंग करने की मांग की है।

संघ ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि समिति के नियम त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हैं। उनका कहना है कि सरकार लंबित पद सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के बजाय भ्रामक समितियों के गठन में लगी हुई है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, यह समिति न सिर्फ कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है।

इसी के विरोध में संघ ने 28 अप्रैल को Project Bhavan परिसर में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम की जानकारी राजधानी Ranchi स्थित Press Club Ranchi सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी गई। संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और विवादित समिति को तत्काल निरस्त किया जाए।