News Saga Desk

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिए गए।

सेवा अवधि विस्तार को मंजूरी

बैठक में अदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम (ODMP) के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत क्षमता संवर्धन पदाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की सेवा अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी गई।

अनुग्रह अनुदान प्रक्रिया होगी सरल

स्थानीय आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया गया। अब संबंधित व्यक्ति के गृह जिले के उपायुक्त द्वारा घटना का सत्यापन कर सीधे अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, दोहरे भुगतान को रोकने के लिए सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अब लाभार्थी एक ही योजना या तो आपदा अनुदान या बीमा का लाभ ले सकेंगे।

सड़क दुर्घटना में मुआवजा चार गुना बढ़ा

बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। यह राशि अन्य स्थानीय आपदाओं के समान तय की गई है।

युवा आपदा मित्र स्कीम को मजबूती

दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में चल रही ‘युवा आपदा मित्र’ योजना को और प्रभावी बनाने के लिए स्वयंसेवकों का डेटाबेस तैयार कर उसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए SOP तैयार करने और स्वयंसेवकों को कार्य के दौरान भत्ता देने का प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश दिया।

डूबने की घटनाओं पर रोक के लिए पहल

राज्य में पानी में डूबने से होने वाली मौतों को देखते हुए 48 गोताखोरों को प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने गोताखोरों की संख्या बढ़ाने, पुलिस जवानों और गृहरक्षकों के साथ महिलाओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी

बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव प्रशांत कुमार और सचिव विप्रा भाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने, राहत प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित करने तथा आपदा के समय बेहतर रिस्पांस सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।