News Saga Desk

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जैविक खेती, पशुपालन, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिये गये। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी। वहीं छठे वेतनमान के तहत यह बढ़ोतरी 257 प्रतिशत से 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान में 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दी गई है।

राज्य में खुलेंगे अबुआ दवाखाना
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अबुआ दवाखाना योजना को मंजूरी दी गई। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।

जैविक खेती को बढ़ावा
राज्य सरकार ने 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक तीन चरणों में लागू होगी। योजना पर कुल 3 अरब 70 करोड़ 12 हजार 500 रुपये खर्च किये जायेंगे।

मादक पदार्थों की सूचना देने वालों को मिलेगा पुरस्कार
एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं उत्पादन की सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सूचना देने वाले नागरिकों और लेवल-13 तक के सरकारी सेवकों को 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक तक का पुरस्कार दिया जा सकेगा।

कलाकारों के लिए योजना हुई सरल
कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को 4 हजार रुपये मासिक निवृत्तिका देने की योजना को सरल बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए कलाकार की मासिक आय 8 हजार रुपये से कम होना अनिवार्य होगा।

सरकार ने पेट्रोल, डीजल एवं शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन वस्तुओं पर वैट का भुगतान खरीद के समय ही हो जाता है, इसलिए यह फैसला इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
झारखंड भवन के किराये में संशोधन
दिल्ली स्थित झारखंड भवन एवं न्यू झारखंड भवन के कमरों के किराये में संशोधन किया गया है। सरकारी कार्य के लिए शुल्क 100 रुपये तथा निजी कार्य के लिए शुरुआती तीन दिनों तक 750 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।
कैबिनेट ने पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ इकरारनामा को मंजूरी।
खूंटी जिले में लोधमा-फिसका लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को 11.635 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति।
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों एवं इंटर्न्स की वृत्तिका में संशोधन को मंजूरी।
झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा 2026 के गठन को घटनोत्तर स्वीकृति।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये की मंजूरी।
राज्यपाल सचिवालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी, जिसके बाद लोक भवन में कुल पदों की संख्या 193 हो जाएगी।
गिरिडीह के बगोदर-सरिया अनुमंडल न्यायालय के लिए 20 तथा पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के लिए 41 नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
आइटीआइ संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआइ योजना के संचालन को मंजूरी।
पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत 244.80 करोड़ रुपये जिला परिषदों के खातों में हस्तांतरित करने की मंजूरी।
झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के अनुमोदन को स्वीकृति।