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भारत-नेपाल सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी से भड़का विपक्ष, सार्वजनिक माफी और बयान वापस लेने की मांग पर अड़ा

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह द्वारा प्रतिनिधि सभा (संसद) में नेपाल-भारत सीमा विवाद को लेकर दिए गए एक बयान पर देश में भारी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री शाह ने अपने बयान में कहा था कि केवल भारत ने ही नहीं, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दल पूरी तरह गोलबंद हो गए हैं। सोमवार को हुई एक आपातकालीन बैठक में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपना यह बयान तुरंत वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह द्वारा संसद में भारत-नेपाल सीमा विवाद पर दिए गए बयान कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है के बाद विपक्षी दलों ने एकजुट होकर उनसे माफी की मांग की है। इस विवादास्पद बयान के कारण विपक्ष ने संसद की कार्यवाही ठप करने की चेतावनी दी है, हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसे तकनीकी मुद्दा बताया है।

बैठक के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के प्रमुख युवराज दुलाल ने कहा कि विपक्षी दलों ने निर्णय लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तक संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा।

इसी तरह नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक निष्कल राई ने बताया कि बैठक ने प्रधानमंत्री के सीमा अतिक्रमण संबंधी बयान को राष्ट्रघाती करार दिया है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि उक्त टिप्पणी को संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाया जाए और प्रधानमंत्री स्वयं संसद में खड़े होकर देशवासियों से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने तक विपक्ष संसद का अवरोध जारी रखेगा।

राई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमा अतिक्रमण के विषय में संसद में जो अभिव्यक्ति दी, उसे विपक्षी दलों ने राष्ट्रघाती माना है। हमारी मांग है कि इस बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए और प्रधानमंत्री संसद से ही देशवासियों के नाम माफी मांगें। इन्हीं मांगों के साथ आज विपक्षी दलों ने संसद अवरुद्ध करने का निर्णय लिया है।

विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री का बयान नेपाल के राष्ट्रीय हित और सीमा संबंधी आधिकारिक नीति के विपरीत है, इसलिए सरकार को इस पर तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए।