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रांची :- झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रारंभिक परीक्षा-2024 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। लंबे समय से चल रहे विवाद, अभ्यर्थियों की आपत्तियों और अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद आयोग ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अभ्यर्थियों की निगाहें संशोधित परिणाम, नई कटऑफ और मेरिट लिस्ट पर टिकी हैं।
जेपीएससी ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) के 138 पदों पर नियुक्ति के लिए 10 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद आयोग ने तीन बार मॉडल आंसर-की जारी की और 2 जुलाई 2024 को पीटी परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करते हुए 1,797 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था।
मॉडल आंसर-की और आरक्षण नीति पर उठा विवाद
परिणाम जारी होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने मॉडल आंसर-की में त्रुटियों का आरोप लगाया। साथ ही आरक्षण नीति और दिव्यांग कोटा से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए गए। मामला धीरे-धीरे कानूनी विवाद में बदल गया और झारखंड हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
अभ्यर्थियों का आरोप था कि अदालत के निर्देशों के बावजूद आयोग संशोधित परिणाम जारी करने में देरी कर रहा है। इस संबंध में आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। विवाद के चलते मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकी।
पांच उत्तर बदले, दो प्रश्न किए गए रद्द
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग ने फाइनल आंसर-की जारी की है। नई आंसर-की में 100 प्रश्नों में से पांच प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया है, जबकि दो प्रश्नों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा तीन ऐसे प्रश्न भी पाए गए जिनके सभी विकल्प गलत थे। ऐसे मामलों में आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ देते हुए प्रत्येक प्रश्न के लिए एक-एक अंक देने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इन बदलावों का असर अभ्यर्थियों के कुल अंक, कटऑफ और मेरिट सूची पर पड़ सकता है।
संशोधित मेरिट लिस्ट का इंतजार
फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब आयोग को संशोधित परिणाम, नई कटऑफ और मेरिट सूची जारी करनी है। इसके बाद मुख्य परीक्षा की नई तिथि घोषित किए जाने की संभावना है। करीब दो वर्षों से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी।
अगस्त 2023 से जारी है भर्ती प्रक्रिया
सिविल जज (जूनियर डिविजन) भर्ती प्रक्रिया अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। कुल 138 पदों में 60 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा 28 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी), 12 पद अनुसूचित जाति (एससी), 10 पद बीसी-1, 15 पद बीसी-2 तथा 13 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित हैं।
करीब दो साल से लंबित इस भर्ती प्रक्रिया में फाइनल आंसर-की जारी होना एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। अब हजारों अभ्यर्थी संशोधित परिणाम और मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
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