केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति को सीमावर्ती जिलों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा कर जनसंख्या में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है।

News Saga Desk

नई दिल्ली। देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और अवैध घुसपैठ के प्रभावों को समझने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति का काम अब और तेज होने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समिति को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में हो रहे बदलावों का विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने समिति को मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए भी कहा है।

शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रभावों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सीमावर्ती जिलों पर रहेगा विशेष फोकस

बैठक में गृह मंत्री ने समिति को विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में होने वाले बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक संतुलन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

सरकार चाहती है कि समिति इन क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करे और यह पता लगाए कि जनसंख्या में बदलाव किन कारणों से हो रहे हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन परिवर्तनों का स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं पर क्या असर पड़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का गहन विश्लेषण भविष्य में सुरक्षा और विकास से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का भी होगा अध्ययन

अमित शाह ने समिति को केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित न रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश के बड़े महानगरों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में भी जनसंख्या के स्वरूप में तेजी से बदलाव हो रहे हैं।

मेट्रो शहरों में रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। वहीं औद्योगिक कस्बों में भी विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रमिकों और कामगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में होने वाले बदलावों का अध्ययन करना आवश्यक माना जा रहा है।

समिति इन क्षेत्रों में जाकर स्थानीय प्रशासन, विशेषज्ञों और नागरिकों से बातचीत कर वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाएगी। इसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद बनी थी समिति

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने संबोधन के दौरान देश में असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों और अवैध घुसपैठ के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति गठित करने की घोषणा की थी।

इसके बाद केंद्र सरकार ने मई 2026 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति को देश के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन करने और उनके प्रभावों का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार का मानना है कि बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को समझे बिना दीर्घकालिक विकास और सुरक्षा संबंधी नीतियां प्रभावी तरीके से तैयार नहीं की जा सकतीं।

क्या है समिति का उद्देश्य?

उच्चस्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करना है। समिति यह जांच करेगी कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं और उनके पीछे कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा समिति अवैध घुसपैठ, आंतरिक पलायन, शहरीकरण और औद्योगीकरण जैसे पहलुओं का भी अध्ययन करेगी। इन सभी तथ्यों के आधार पर समिति केंद्र सरकार को नीतिगत सुझाव देगी।

विशेषज्ञों के अनुसार जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण भविष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और आधारभूत संरचना संबंधी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

रिपोर्ट के आधार पर बन सकती हैं नई नीतियां

सरकार को उम्मीद है कि समिति की रिपोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को समझने में मदद करेगी। इसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें विकास, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ी नई नीतियां तैयार कर सकती हैं।

अमित शाह के निर्देश के बाद अब समिति का फील्ड सर्वे और अध्ययन कार्य तेज होने की संभावना है। आने वाले महीनों में समिति सीमावर्ती जिलों, महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस पर भविष्य की कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें आधारित हो सकती हैं।

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