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दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस एवं एआई कॉन्क्लेव-2026 में झारखंड डिजिटल रोडमैप पेश होगा। ₹9 लाख करोड़ निवेश, सीमेंट प्लांट और आईटी विकास पर अहम चर्चा होगी।

झारखंड डिजिटल रोडमैप को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय डिजिटल गवर्नेंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कॉन्क्लेव-2026 में भाग लेकर राज्य की डिजिटल और औद्योगिक विकास रणनीति को देश-विदेश के निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत करेंगे। 7 और 8 जुलाई को होटल ताज पैलेस में आयोजित इस सम्मेलन में प्रमुख तकनीकी कंपनियां, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान झारखंड डिजिटल रोडमैप के साथ राज्य में करीब 9 लाख करोड़ रुपये के संभावित निवेश और गोड्डा में नए सीमेंट प्लांट की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

झारखंड डिजिटल रोडमैप पर रहेगा राष्ट्रीय फोकस

झारखंड डिजिटल रोडमैप का उद्देश्य राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज तथा नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। मुख्यमंत्री सम्मेलन में बताएंगे कि कैसे आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

राज्य सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, ग्रामीण विकास और नागरिक सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देगा। इससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ कम समय में और अधिक पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा।

₹9 लाख करोड़ निवेश प्रस्तावों पर होगी अहम चर्चा

सम्मेलन के दौरान झारखंड डिजिटल रोडमैप के साथ राज्य में संभावित लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर भी उद्योग जगत के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बैठक करेंगे, जिनमें निवेश के अवसर, आधारभूत संरचना और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा होगी।

सरकार को उम्मीद है कि यदि ये प्रस्ताव आगे बढ़ते हैं तो राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक उत्पादन को नई गति मिलेगी।

गोड्डा में नए सीमेंट प्लांट की संभावनाएं

सम्मेलन के दौरान गोड्डा जिले में नए सीमेंट प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। यदि यह परियोजना मूर्त रूप लेती है तो संथाल परगना क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

सीमेंट उद्योग के विस्तार से परिवहन, निर्माण, खनन और अन्य सहायक क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

कई बड़ी कंपनियों से होगी निवेश वार्ता

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मेलन के दौरान देश की कई प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इनमें एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी (एसीसी), अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), जिंदल स्टेनलेस, जिंदल पॉलीफिल्म्स, रियुशूल ग्लोबल लिमिटेड, संगीता माइंस लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील लिमिटेड सहित अन्य उद्योग समूह शामिल हैं।

इन बैठकों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, उद्योग नीति, बुनियादी ढांचे और नई परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

Background

झारखंड खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों और औद्योगिक संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस, ई-ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं और निवेश आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। अब सरकार तकनीकी नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ बड़े निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है।

Impact

विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड डिजिटल रोडमैप सफल होने पर राज्य में डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा और बड़े निवेश से रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इससे आईटी सेक्टर के साथ-साथ विनिर्माण और आधारभूत ढांचा विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Official Statement

राज्य सरकार का कहना है कि सम्मेलन के माध्यम से झारखंड को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य डिजिटल तकनीक के जरिए प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना तथा बड़े औद्योगिक निवेश के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को गति देना है।

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Public Information

नई दिल्ली में आयोजित यह राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार, उद्योग और तकनीकी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और संभावित निवेश समझौतों पर उद्योग जगत और निवेशकों की भी नजर रहेगी। यदि प्रस्तावों को अंतिम रूप मिलता है तो आने वाले वर्षों में झारखंड के औद्योगिक और डिजिटल विकास को नई दिशा मिल सकती है।