JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कहा, इकबालिया बयान के अलावा ठोस साक्ष्य नहीं।

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान कर दी। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने के साथ अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है।

जमानत देते हुए अदालत ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के कथित इकबालिया बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दूसरी सामग्री नहीं है, जो मनोज कुमार को इस मामले में संलिप्त करती हो। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे।

क्या है JPSC गड़बड़ी का पूरा मामला?

मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) और 12(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि JPSC की प्रतियोगी परीक्षा में कथित भ्रष्ट गतिविधियों और अनियमितताओं को अंजाम देने के लिए मनोज कुमार ने सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी रमेश कुमार को सौंपी थी।

पुलिस के सामने दिए कथित बयान में क्या बताया?

बेल ऑर्डर में दर्ज जानकारी के अनुसार, पुलिस के सामने दिए गए अपने कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने बताया था कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करने का निर्देश दिया था, जिनके उत्तर उन्हें पता हों। जिन सवालों के जवाब नहीं मालूम हों, उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया था।

हालांकि, मनोज कुमार के बचाव पक्ष ने अदालत में इन आरोपों को गलत बताते हुए जमानत की मांग की। वकील की ओर से दलील दी गई कि FIR में मनोज कुमार का नाम नहीं है। उनके खिलाफ मुख्य रूप से सह-आरोपी रमेश कुमार के कथित इकबालिया बयान और उनके अपने बयान के अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

बचाव पक्ष ने कोर्ट में क्या दलील दी?

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है। इसके अलावा वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से BA की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी।

वकील ने बताया कि मनोज कुमार JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी पास की हैं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। बचाव पक्ष ने यह भरोसा भी दिलाया कि जमानत मिलने के बाद मनोज कुमार ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित या परेशान नहीं करेंगे।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और मनोज कुमार के इकबालिया बयान के अलावा ऐसा कोई दूसरा साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है, जो उन्हें कथित अनियमितता से जोड़ता हो। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने मनोज कुमार को जमानत देने का फैसला किया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ। राज्य की ओर से सहायक सरकारी वकील पेश हुए थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी अन्य अदालत में जाने की अनुमति मांगी। इस पर हाईकोर्ट ने इसे राज्य और अभियोजन पक्ष की ओर से खेदजनक स्थिति बताया। हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत का विरोध किया था।

25 हजार के बेल बॉन्ड पर मिलेगी रिहाई, कोर्ट ने लगाईं शर्तें

हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। उनकी रिहाई रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि पर निर्भर करेगी।

अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मनोज कुमार को ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। उन्हें लिखित अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि ट्रायल के दौरान वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेंगे। इस आदेश के बाद JPSC कथित अनियमितता मामले में आरोपी मनोज कुमार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, मामले का ट्रायल जारी रहेगा और जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है।