झारखंड में सरकारी योजनाओं के नाम पर होने वाली गड़बड़ियों और अनियमितताओं पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के साथ विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने जा रही है।

NEWS SAGA DESK

झारखंड में सरकारी योजनाओं के नाम पर होने वाली गड़बड़ियों और अनियमितताओं पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के साथ विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक प्रखंड या पंचायत को चिह्नित किया जाएगा।

इस अभियान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) की अधिक आबादी वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो और योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

कई सरकारी योजनाएं आएंगी जांच के दायरे में

इस सामाजिक अंकेक्षण के तहत एक साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाएं, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना शामिल हैं। चूंकि इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और प्रकृति में काफी समानता है, इसलिए सर्वेक्षण के लिए एक साझा प्रश्नावली और नमूना तैयार किया जाएगा। इससे अलग-अलग योजनाओं का मूल्यांकन एक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

लाभुकों से सीधे पूछे जाएंगे सवाल

सोशल ऑडिट के दौरान सरकारी दावों के बजाय जमीनी हकीकत को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर यह जानकारी जुटाई जाएगी कि उन्हें योजनाओं का लाभ नियमित और निर्धारित तरीके से मिल रहा है या नहीं। खास तौर पर जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों की कार्यप्रणाली की जांच होगी। इसमें राशन दुकानों के खुलने का समय, खाद्यान्न वितरण की नियमितता, तय मात्रा में अनाज मिलने और उसकी गुणवत्ता जैसे पहलुओं को परखा जाएगा। इसके साथ ही राशन वितरण में पारदर्शिता और किसी भी तरह की शिकायत या अनियमितता की जानकारी भी जुटाई जाएगी।

सर्वे के लिए होगी विशेष तैयारी, विशेषज्ञों की भी ली जाएगी मदद

सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में सर्वेयर की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, सोशल ऑडिट सोसाइटी के मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी सामने आई है। इसे देखते हुए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर इस काम में अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएंगी। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों तथा पीडीएस दुकानदारों को शामिल कर संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाएगी, ताकि सभी को सोशल ऑडिट की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। विभागीय सचिव ने पूरे अभियान पर आने वाले खर्च का आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए योजनाओं के तहत उपलब्ध आवंटित राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

गड़बड़ी मिलने पर तय होगी जवाबदेही

सरकार की इस पहल का सबसे अहम उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में मौजूद खामियों को सामने लाना है। सोशल ऑडिट के दौरान मिलने वाली शिकायतों और निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। अब देखना होगा कि छह महीने के भीतर पूरा होने वाला यह सामाजिक अंकेक्षण झारखंड की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में कितनी पारदर्शिता और जवाबदेही ला पाता है।