जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। 25 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है। जानिए कोर्ट की बड़ी बातें।
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने, अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ओएमआर (OMR) की कार्बन कॉपी सौंपने का गंभीर आरोप है। इस मामले में हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है।
क्या था पूरा मामला और आरोप?
मनोज कुमार के खिलाफ सीआईडी (CID) थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया गया है। उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के सामने दिए गए कथित इकबालिया बयान में कहा गया था कि उन्होंने रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। कोर्ट में दलील दी गई कि एफआईआर में मनोज कुमार का नाम नहीं है और उनके खिलाफ सह-आरोपी के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने पहले भी कई बार जेपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं सफलतापूक पास की हैं। उनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी जमानत?
मामले की तमाम दलीलों और रिकॉर्ड्स पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के अलावा ऐसा कोई दूसरा ठोस सबूत या सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं है, जो यह साबित करे कि मनोज कुमार इस मामले में संलिप्त थे। अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से नियमित सरकारी वकील का पेश न होना एक खेदजनक स्थिति है।
इन शर्तों पर मिली जमानत
हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कुछ सख्त शर्तें भी रखी हैं:
- आरोपी को ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा।
- निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
- एक लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि ट्रायल के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को डराएंगे या प्रभावित नहीं करेंगे।
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