रेलवे बोर्ड ने 1.82 लाख सेवारत रेलकर्मियों के राशन कार्ड की जांच का आदेश दिया है। अपात्रों को कार्ड सरेंडर करना होगा। पढ़ें पूरी खबर।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जारी राशन कार्ड को लेकर रेलवे बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी है। देशभर में 1,82,283 सेवारत रेलकर्मियों की पहचान एनएफएसए राशन कार्ड के संभावित लाभार्थियों के रूप में की गई है। इसके मद्देनजर सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को कर्मचारियों के राशन कार्ड और सरकारी सब्सिडी के लाभ की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस जांच के दायरे में रांची रेल मंडल भी शामिल है।
रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को जारी किया था पत्र
रेलवे बोर्ड की ओर से 11 नवंबर को जारी पत्र के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से इस संबंध में जानकारी साझा की गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के कर्मियों को एनएफएसए के तहत राशन सब्सिडी का लाभ लेने की पात्रता नहीं है।
अपात्रों को सरेंडर करना होगा कार्ड, घोषणा पत्र भी लिया जाएगा
इस मामले में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने 16 नवंबर को आदेश जारी कर सभी विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों (DRM) को कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख निर्देश और व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:
- कार्ड सरेंडर करने का निर्देश: अपात्र होने की स्थिति में कर्मचारियों को अपना एनएफएसए राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
- परिवार के लाभ की भी जांच: यह भी सत्यापित किया जाएगा कि संबंधित रेलकर्मी या उनके परिवार के सदस्य राशन कार्ड के जरिए सरकारी सब्सिडी का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं।
- घोषणा पत्र की प्रक्रिया: जांच के दौरान जो कर्मचारी यह बताते हैं कि वे सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनसे निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र लिया जाएगा।
रेलवे प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवा में कार्यरत अपात्र कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली राशन सब्सिडी का लाभ न लिया जाए।
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