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पटना। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पुल-पुलिया का निर्माण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 613 पुल-पुलियों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट(DPR) तैयार कर ली है, जिसे अब राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका टेंडर जारी किया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि बरसात की अवधि से पहले, यानी जून तक, इन पुल-पुलियों का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसके साथ ही, विभाग ने अधिकतम दो से ढाई वर्षों में इन पुलों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की मंजूरी दी थी, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में एक हजार पुल-पुलिया का निर्माण होना है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 600 पुलों के निर्माण की योजना है, जिसमें लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले साल 400 पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य है। पुल-पुलिया का निर्माण ग्रामीण इलाकों में निर्बाध सम्पर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। राज्य के कई इलाकों में पहले से बने पुल जर्जर हो चुके हैं और उन स्थानों पर नए पुलों का निर्माण होगा। कुछ अन्य स्थानों पर पहले से बनी सड़कों में पुलों की कमी है, वहां भी नए पुल-पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ इलाकों में पुल के अभाव के कारण सड़क निर्माण नहीं हो सका है, उन क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पुलों का निर्माण किया जाएगा।

विभाग ने 35 जिलों में बनने वाले 613 पुलों की डीपीआर तैयार कर ली है, जिनकी कुल लंबाई 25,294 मीटर है। डीपीआर को मोबाइल एप के माध्यम से तैयार किया गया है। इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है कि वे डीपीआर परामर्शी से संपर्क कर यथाशीघ्र सर्वेक्षण कार्य शुरू करें। जिन इलाकों में अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हो पाई है, वहां अनिवार्य रूप से मिट्टी परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पुलों की डीपीआर तैयार करते समय अप-स्ट्रीम और डाउन-स्ट्रीम में स्थित अन्य पुलों के रूपरेखा के अनुरूप प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।