NEWS SAGA DESK

बोकारो की लापता युवती मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सख्त टिप्पणी की। पिछली सुनवाई के निर्देश पर राज्य सरकार ने जवाब दिया।

बोकारो की लापता युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि केवल तबादला करना किसी अधिकारी के खिलाफ प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़े अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

पिछली सुनवाई में मांगा गया था जवाब

बोकारो की युवती के लापता होने के मामले में जांच और अधिकारियों की भूमिका को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।

कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि मामले में लापरवाही या चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वास्तव में क्या कार्रवाई की गई। इसी निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से आज कोर्ट में जवाब दिया गया।

‘ट्रांसफर करना पनिशमेंट नहीं’

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधिकारियों के तबादले को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों का ट्रांसफर करना पनिशमेंट नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी से साफ है कि मामले में जिम्मेदारी तय करने और प्रभावी कार्रवाई को लेकर कोर्ट गंभीर है।

इसे भी देखें:-कांग्रेस मुख्यालय का VIDEO वायरल | राहुल-सोनिया पर BJP हमलावर #vandemataram #soniyagandhi

हाईकोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लापता युवती के मामले की जांच में किसी तरह की लापरवाही हुई है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय हो और उचित कार्रवाई की जाए।