Amit Shah ने Demographic Changes Committee से जल्द सिफारिशें देने को कहा। समिति राज्यों का दौरा कर जनसंख्या बदलाव और अवैध प्रवास का अध्ययन करेगी।

News Saga Desk

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने Demographic Changes Committee से अपने अध्ययन को शीघ्र पूरा कर जल्द से जल्द सरकार को सिफारिशें सौंपने का आग्रह किया है। जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने के लिए गठित इस उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात कर अपनी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी साझा की।

बैठक के दौरान समिति ने बताया कि देश में हो रहे जनसंख्या संबंधी बदलावों, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों के प्रभावों का व्यापक अध्ययन किया जाएगा। Demographic Changes Committee विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करेगी और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी समिति

बैठक में समिति के सदस्यों ने गृह मंत्री को बताया कि अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की जाएगी। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, विशेषज्ञों और संबंधित विभागों से भी बातचीत की जाएगी।

Demographic Changes Committee का मानना है कि केवल दस्तावेजी आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय जमीनी वास्तविकताओं को समझना अधिक आवश्यक है। इसी उद्देश्य से समिति क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन कर वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करेगी।

इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ भी विचार-विमर्श करेगी ताकि जनसांख्यिकीय बदलावों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सके।

अध्ययन को व्यवस्थित बनाने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली

समिति ने अपनी कार्ययोजना के तहत एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की है। इस प्रश्नावली के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक सूचनाएं पहले ही प्राप्त की जाएंगी।

इस पहल का उद्देश्य अध्ययन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, तथ्यपरक और परिणामोन्मुख बनाना है। प्राप्त आंकड़ों और फीडबैक के आधार पर Demographic Changes Committee विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की पूर्व तैयारी से समिति को वास्तविक चुनौतियों की पहचान करने और सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

Amit Shah ने समिति की कार्ययोजना की सराहना की

गृह मंत्री Amit Shah ने समिति द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना की सराहना की और इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने गृह सचिव को निर्देश दिए कि समिति के दैनिक कार्यों और विभिन्न दौरों के दौरान हरसंभव प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी कारण उन्होंने Demographic Changes Committee से अध्ययन को शीघ्र पूरा कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की पृष्ठभूमि

इस समिति का गठन प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन के तहत किया गया था। अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था।

इसके बाद केंद्र सरकार ने अवैध प्रवास तथा अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।

सरकार का उद्देश्य ऐसे बदलावों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभावों को समझना तथा आवश्यक नीतिगत कदमों की पहचान करना है।

समिति में शामिल हैं अनुभवी विशेषज्ञ

Demographic Changes Committee की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति Prakash Prabhakar Naolekar कर रहे हैं। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी Durga Shankar Mishra, पूर्व आईपीएस अधिकारी Balaji Srivastava तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य Shamika Ravi भी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

विशेषज्ञों और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले सदस्यों की मौजूदगी से समिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने में सहायता मिलेगी।

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सरकार को सौंपेगी नीतिगत और प्रशासनिक सुझाव

समिति देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी। इसके साथ ही अवैध प्रवास और अन्य कारणों की पहचान कर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करेगी।

अध्ययन पूरा होने के बाद Demographic Changes Committee केंद्र सरकार को नीतिगत, विधायी और प्रशासनिक उपायों से संबंधित सिफारिशें सौंपेगी। इन सुझावों के आधार पर भविष्य में जनसंख्या संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां और नीतियां तैयार की जा सकती हैं।