गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा कर एक माह में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आवास, मनरेगा और सिंचाई योजनाओं पर विशेष जोर दिया।
गिरिडीह, 12 नवंबर। ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आगामी एक माह के भीतर योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-GRAM-G), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवास प्लस-2024, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन और अबुआ आवास योजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं ग्रामीण परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन योजनाओं का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यों में अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
VB-GRAM-G योजना के क्रियान्वयन पर विशेष जोर
बैठक में VB-GRAM-G के तहत संचालित कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। इसमें जॉब कार्ड का सत्यापन और अद्यतीकरण, पात्र परिवारों का पंजीकरण, लंबित ई-केवाईसी, सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और एमआईएस पोर्टल पर आंकड़ों की प्रविष्टि जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पात्र परिवारों के जॉब कार्ड का सत्यापन निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। साथ ही लंबित ई-केवाईसी के मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और पोर्टल पर जरूरी आंकड़ों की प्रविष्टि समय पर पूरी होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को सभी संबंधित अभिलेख और ऑनलाइन आंकड़े अद्यतन रखने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी की जा सके।
किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने उपलब्ध कराई गई राशि का पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। इसलिए संबंधित अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना की समीक्षा
आवास प्लस-2024 और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए और योग्य लाभुकों की किस्तों का भुगतान अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
उन्होंने आवास निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो टैगिंग निर्धारित समय पर पूरी करने को कहा। इसके अलावा अबुआ आवास योजना 2023-24 के अंतर्गत लंबित जियो टैगिंग के मामलों पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं की पहचान कर उनका तत्काल समाधान किया जाए, ताकि लाभुकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
केवल पोर्टल नहीं, धरातल पर भी दिखे काम
बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में नियमित समीक्षा बैठक करने और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर आंकड़े अपडेट करना पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना चाहिए और स्वीकृत कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी (मनरेगा), जिला समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास), सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम पूरा करने और एक माह के भीतर योजनाओं की प्रगति में स्पष्ट सुधार लाने का निर्देश दिया।
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