News Saga Desk

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

शिक्षा और तकनीक को बढ़ावा

बैठक में राज्य के विद्यालयों, ITI और पॉलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology आधारित State Level Science & Technology Quiz आयोजित करने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उच्च एवं तकनीकी संस्थानों में STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस मनाने के लिए Sir J.C. Ghosh Scheme को स्वीकृति दी गई। विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Jharkhand Robotics Festival के आयोजन को भी मंजूरी दी गई।

न्यायिक व्यवस्था को मजबूती

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रांची, धनबाद और पलामू में तीन विशेष न्यायालयों के लिए जिला जज स्तर के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

आधारभूत संरचना विकास

राज्य में सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें प्रमुख हैं:

• नामकुम से डोरंडा रोड का चौड़ीकरण (162 करोड़ रुपये)
• जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (PPP मोड)
• विभिन्न जिलों में ROB (रेल ओवरब्रिज) और सड़क निर्माण परियोजनाएं

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निर्णय

PPP मॉडल के तहत धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दी गई।
साथ ही विदेशी चिकित्सा स्नातकों (FMG) को राज्य में इंटर्नशिप की सुविधा देने का निर्णय लिया गया।

प्रशासनिक और वित्तीय फैसले

• झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी
• पंचम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया
• 2026-27 के बजट प्राक्कलन और 2025-26 के अनुपूरक व्यय को स्वीकृति
• सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/राहत में वृद्धि

शिक्षा संस्थानों में सुधार

• नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन
• सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु पद सृजन
• तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग में कई संरचनात्मक सुधार

खनन, शहरी विकास और नियमों में बदलाव

• झारखंड लघु खनिज नियमावली और अवैध खनन रोकथाम नियमों में संशोधन
• Jharkhand Building Rules और Unauthorized Building Regularization Rules को मंजूरी
• पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम में संशोधन

सामाजिक और विशेष निर्णय

• दैनिक वेतनभोगियों की सेवा अवधि को जोड़कर पेंशन की स्वीकृति
• SMA-1 से पीड़ित बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक सहायता
• एक बर्खास्त अधिकारी की सेवा में पुनर्स्थापना

डिजिटल और संस्थागत विकास

राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए Jharkhand Digital Infrastructure Corporation Ltd. के गठन को मंजूरी दी गई।
साथ ही State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) के गठन को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद की इस बैठक में लिए गए निर्णय झारखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और डिजिटल विकास के क्षेत्र में नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।