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जमशेदपुर | जमशेदपुर समाहरणालय में डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2006 के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत प्राप्त कुल 85 वन पट्टा दावा अभिलेखों पर चर्चा हुई। इनमें 11 सामुदायिक, 72 व्यक्तिगत और 2 एनएचएआई से संबंधित दावे शामिल थे।

जिला वन अधिकार समिति ने इन सभी दावों की गहन समीक्षा करते हुए सत्यापन, भू-सीमा निर्धारण और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पर बल दिया। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने निर्देश दिया कि वन क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के सामुदायिक हित को प्राथमिकता दी जाए और ग्राम सभाओं के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन एकत्रित किए जाएं। उन्होंने सभी सीओ को 500 एकड़ भूमि को सीएफआर के तहत चिन्हित करने का निर्देश पहले ही जारी किया था।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय, जिला परिषद सदस्यगण, एनएचएआई और वन विभाग के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।