News Saga Desk

रांची: झारखंड में नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को ई-सम्मन एप्लिकेशन लागू करने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक नोडल पदाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट एडमिन) नामित किया जाएगा, जो इस प्रणाली के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।

सभी जिलों को जारी हुआ निर्देश

इस संबंध में जैप डीआईजी सह सीसीटीएनएस के नोडल पदाधिकारी कार्तिक एस. की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी सहित राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में एक नोडल पदाधिकारी नामित करें और उनका विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराएं।

ई-सम्मन एप्लिकेशन से डिजिटल होगी प्रक्रिया

जारी निर्देश में बताया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत अदालतों से जारी होने वाले सम्मन की पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित करने की योजना है। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), नई दिल्ली ने ई-सम्मन एप्लिकेशन तैयार किया है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से कोर्ट से जारी सम्मन की सूचना सीधे संबंधित थाने तक डिजिटल रूप से पहुंचेगी और उसकी तामिला की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ तेजी आएगी।

नोडल पदाधिकारी करेंगे यूजर आईडी का प्रबंधन

निर्देश के मुताबिक जिला स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी का यूजर आईडी बनाया जाएगा। वही अधिकारी अपने जिले के अधीन सभी थानों के पदाधिकारियों के लिए यूजर आईडी तैयार करेंगे, जिससे ई-सम्मन एप्लिकेशन का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा।

8 मार्च तक भेजनी होगी जानकारी

डीआईजी सह सीसीटीएनएस के नोडल पदाधिकारी कार्तिक एस. ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले के नोडल पदाधिकारी का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर 8 मार्च 2026 की अपराह्न तक ईमेल आईडी spmucctnsjharkhand@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।