रांची में 25 मार्च को सरकारी स्कूलों का सत्रांत वार्षिकोत्सव, दो लाख छात्र-छात्राएं और 7000 शिक्षक शामिल

News Saga Desk

रांची जिले के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 25 मार्च, बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 का सत्रांत वार्षिकोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। जिले के करीब 2000 स्कूलों में एक साथ आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। हर स्कूल में बच्चों के लिए विशेष सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

2 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं और हजारों शिक्षक होंगे शामिल

इस भव्य आयोजन में जिले के 2 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं और 7000 से अधिक शिक्षक भाग लेंगे। इसके अलावा अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भी अच्छी-खासी उपस्थिति की संभावना है, जिससे स्कूल और समाज के बीच तालमेल और मजबूत होगा।

बच्चों को मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच

वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चे नृत्य, गीत, नाटक और योग जैसी प्रस्तुतियों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। यह कार्यक्रम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने में सहायक होगा।

अधिकारी और जनप्रतिनिधि होंगे मुख्य अतिथि

जिला प्रशासन के निर्देश पर उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया सहित कई अधिकारी अलग-अलग स्कूलों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ाने की पहल

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना भी है। आयोजन के माध्यम से छात्रों की नियमित उपस्थिति, मिड डे मील योजना की गुणवत्ता और अगले सत्र में ‘जीरो ड्रॉपआउट’ लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जाएगा।

कला, संस्कृति और सामाजिक संदेश का संगम

वार्षिकोत्सव में झारखंड की पारंपरिक लोकनृत्य और लोकसंगीत की झलक दिखाई जाएगी। इसके साथ ही देशभक्ति गीत, योग प्रदर्शन और बाल विवाह, बाल श्रम जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

शिक्षा और समाज को जोड़ने की कोशिश

कुल मिलाकर यह आयोजन बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के साथ-साथ समाज और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।

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