News Saga Desk

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

पेंशन और सेवा नियमितीकरण पर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के आलोक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा अवधि को नियमित सेवा में जोड़ते हुए पेंशन और अन्य लाभ देने की स्वीकृति दी। इससे कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

रांची में दो बड़े फ्लाईओवर को मंजूरी

राज्य सरकार ने राजधानी रांची में ट्रैफिक सुधार के लिए दो बड़े फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी, अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह ब्रिज तक एलिवेटेड रोड (लगभग 3.8 किमी) लागत करीब 469.62 करोड़ रुपये। करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर (लगभग 3.2 किमी) लागत करीब 351.14 करोड़ रुपये। इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य कार्य भी शामिल होंगे।

शिक्षा क्षेत्र में अहम पहल

• राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (State School Standard Authority) के गठन को मंजूरी
• झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को स्वीकृति
• हर साल 50 मेधावी छात्रों को विदेश में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय

ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

पलामू में इनोवेशन सेंटर की स्थापना

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में Innovation and Incubation Centre Foundation स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित किए जाएंगे, जिस पर 5 वर्षों में करीब 22.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

AI और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा

राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए Google LLC के साथ MoU करने को मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक बदलाव

गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम आंशिक संशोधन कर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” करने की स्वीकृति दी गई।

अन्य प्रमुख निर्णय

• सेवा नियमितीकरण से जुड़े विभिन्न मामलों में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन
• सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी को उच्च वेतनमान के अनुसार पेंशन निर्धारण
• विभागीय अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी

सरकार का फोकस

राज्य सरकार ने इस बैठक के जरिए स्पष्ट किया कि वह बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा सुधार, तकनीकी प्रगति और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।