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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) बुधवार से खुल गई है। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम मूल्य 412 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

दो दिन तक चलने वाली इस बिक्री पेशकश के तहत सरकार लगभग 12.32 करोड़ शेयर बेच रही है। इसमें एक प्रतिशत का ग्रीनशू विकल्प भी शामिल है। खुदरा निवेशक 29 मई को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे, क्योंकि 28 मई को शेयर बाजार बंद रहेगा।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार खुलने के एक घंटे के भीतर ही गैर-खुदरा निवेशकों ने लगभग 27.39 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई। यह उनके लिए आरक्षित 5.54 करोड़ शेयरों से काफी अधिक है। शेयरों के लिए 414.57 रुपये के संकेतात्मक मूल्य पर बोली प्राप्त हुई।

सरकार की ओर से तय किया गया 412 रुपये का न्यूनतम मूल्य मंगलवार के बंद भाव 458.25 रुपये से करीब 10 प्रतिशत कम है। वहीं बुधवार को कंपनी का शेयर 2.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 447.70 रुपये पर कारोबार करता देखा गया।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2026-27 में यह किसी सरकारी कंपनी के लिए दूसरा बिक्री पेशकश कार्यक्रम है। इससे पहले सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 2,266 करोड़ रुपये जुटाए थे।