News Saga Desk

रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा से जुड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों यानी सखी मंडलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की अहम भूमिका है और उन्हें स्वरोजगार, सोलर पावर उत्पादन, हनी उत्पादन तथा अन्य गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए। राज्य के पर्यटन स्थलों और दूसरे राज्यों में भी पलाश मार्ट जैसे बिक्री केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम करने को कहा गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि कांके रोड, रांची में नया पलाश मार्ट अंतिम चरण में है और इस वर्ष छह नए पलाश मार्ट बनाए जाएंगे।

बैठक में बिरसा हरित ग्राम योजना, मनरेगा, वाटर मैनेजमेंट, लिफ्ट इरिगेशन और महिला किसान सशक्तिकरण जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जल संचय और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।

इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।