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श्रीनगर :- जम्मू-कश्मीर भाजपा के पदाधिकारी साजिद यूसुफ शाह ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) स्थित एक होटल में उनकी “कश्मीरी पहचान” के कारण उन्हें ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को भी टैग किया।

भाजपा के मीडिया प्रभारी साजिद यूसुफ शाह ने दावा किया कि होटल में चेक-इन करने के लगभग एक घंटे बाद उनसे कमरा खाली करने के लिए कहा गया। उनके अनुसार, होटल प्रबंधन ने उनकी कश्मीरी पहचान को लेकर चिंता जताई और इसी आधार पर उन्हें वहां से जाने को कहा गया।

हालांकि शाह ने होटल मालिक के व्यवहार को विनम्र बताते हुए कहा कि उसने इस निर्णय को गलत और दुखद माना, लेकिन यह भी कहा कि वह कुछ निर्देशों का पालन कर रहा था। शाह के मुताबिक उन्होंने बिना किसी विवाद के होटल छोड़ दिया।

सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में शाह ने कहा कि वह यह बात किसी पर आरोप लगाने या सहानुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इस तथ्य को उजागर करने के लिए साझा कर रहे हैं कि कानूनी और संवैधानिक एकता के बावजूद लोगों के बीच भरोसा और आपसी समझ विकसित होने में समय लगता है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से कश्मीरी समाज जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता रहा है। अधिकांश भारतीयों ने कश्मीरियों का सम्मान और अपनत्व के साथ स्वागत किया है, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि कुछ पूर्वाग्रह और आशंकाएं अब भी मौजूद हैं।

शाह ने उम्मीद जताई कि भविष्य में देश ऐसा बने, जहां किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके क्षेत्र, धर्म या पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार के आधार पर किया जाए।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए Jammu and Kashmir National Conference ने भाजपा पर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि भाजपा जिस प्रकार की राजनीति देशभर में करती रही है, उसी का असर अब उसके अपने नेताओं पर भी दिखाई दे रहा है।

इमरान नबी डार ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों और राजनीतिक माहौल का दुष्परिणाम अब उसके ही एक सदस्य को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना समाज में बढ़ते अविश्वास और विभाजन की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

फिलहाल होटल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।