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झारखंड कैबिनेट फैसले: हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वविद्यालयों में 7वें वेतनमान, नए कॉलेज भवन, स्वास्थ्य, सड़क और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

झारखंड कैबिनेट फैसले

झारखंड कैबिनेट फैसले के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन, सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ, नए कॉलेज भवनों के निर्माण और सड़क परियोजनाओं सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन

झारखंड कैबिनेट फैसले के तहत सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों के पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के रि-अलाइनमेंट को मंजूरी दी गई। साथ ही डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने की स्वीकृति भी दी गई।

इसके अलावा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में भी पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के रि-अलाइनमेंट को मंजूरी मिली है।

नए कॉलेज भवनों के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत

कैबिनेट ने गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए 38.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

वहीं रामगढ़ जिले के मांडु डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 40.14 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

विश्वविद्यालय कर्मियों को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

झारखंड कैबिनेट फैसले में राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यह निर्णय उन शिक्षकों और अधिकारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पहले हुई थी। हालांकि यह व्यवस्था घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी।

छात्रावास संचालन की नई व्यवस्था

कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों के संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है।

अब छात्रावास संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का चयन उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति करेगी। इसके लिए छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

न्यायिक व्यवस्था को मिली मजबूती

झारखंड कैबिनेट फैसले के तहत झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 12.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके साथ ही झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट की अनुशंसा पर दो जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती को भी स्वीकृति मिली।

महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, सरकारी वकील और लॉ रिसर्च ऑफिसर सहित कई नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर विशेष जोर

धनबाद स्थित SNMMCH मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की सीट क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 194.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

इस परियोजना के तहत MBBS सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 और स्नातकोत्तर सीटों में भी वृद्धि के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण के लिए भी लगभग 39.67 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई।

सड़क परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने गुमला जिले के घाघरा से जोकारी सड़क निर्माण के लिए 101.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी।रांची जिले में टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ सड़क निर्माण परियोजना के लिए 63.77 करोड़ रुपये की मंजूरी भी कैबिनेट ने प्रदान की। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क और यातायात सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। हाल के वर्षों में झारखंड सरकार लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में कैबिनेट बैठक में कई विभागों से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। इन फैसलों का सीधा लाभ विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को मिलने की संभावना है। सातवें वेतनमान से पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जबकि नए कॉलेज भवन, सड़क परियोजनाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के विकास को गति देंगी।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और न्यायिक ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन फैसलों को लागू करेंगे। पात्र लाभार्थियों को नियमों के अनुरूप योजनाओं और निर्णयों का लाभ मिलेगा। विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित विभागों द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।