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JSCA के खिलाफ मामले में BCCI लोकपाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तय की। नंदू पटेल की शिकायत पर सुनवाई जारी है।

झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी JSCA विवाद से जुड़े मामले में बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लोकपाल रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। करीब आधे घंटे तक चली वर्चुअल सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि और उनके अधिवक्ता ऑनलाइन मौजूद रहे।

यह मामला JSCA की कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। JSCA के क्लब मेंबर नंदू पटेल ने 14 अक्टूबर 2025 को BCCI के लोकपाल के समक्ष शिकायतवाद दाखिल किया था। इसके बाद मामले में अलग-अलग स्तर पर दस्तावेज और शपथ पत्र के माध्यम से पक्ष रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

JSCA मामले में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

बुधवार को हुई सुनवाई में BCCI लोकपाल ने शिकायतकर्ता और JSCA दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। लगभग 30 मिनट तक चली जिरह के बाद सुनवाई समाप्त हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

मामले की पिछली कार्यवाही के दौरान रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने JSCA को तीन बिंदुओं पर अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से रखने का निर्देश दिया था। वहीं, शिकायतकर्ता नंदू पटेल को भी निर्धारित बिंदुओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायत में लगाए गए आरोपों और JSCA के पक्ष से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाना है।

JSCA विवाद की शुरुआत नंदू पटेल की ओर से की गई शिकायत से हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने 14 अक्टूबर 2025 को BCCI के लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें JSCA में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था।

शिकायत के बाद मामले की सुनवाई BCCI लोकपाल के स्तर पर जारी है। अलग-अलग चरणों में दोनों पक्षों से जवाब और दस्तावेज मांगे गए हैं। 29 जुलाई की कार्यवाही में भी दोनों पक्षों को निर्धारित बिंदुओं पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

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BCCI लोकपाल के सामने जारी है प्रक्रिया

BCCI से जुड़े मामलों में लोकपाल की कार्यवाही का उद्देश्य शिकायतों की जांच और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होता है। इस मामले में भी शिकायतकर्ता और JSCA से अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है।

JSCA विवाद में अगली महत्वपूर्ण तारीख अब 31 अक्टूबर है। उस दिन मामले की सुनवाई आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट हो सकता है कि शिकायत और उसके जवाब में पेश किए गए दस्तावेजों पर लोकपाल किस दिशा में कार्यवाही करता है।