TRAI के 13वें संशोधन 2026 से Voice-SMS-only रिचार्ज प्लान के विकल्प बढ़ेंगे। 30 दिन और मासिक रिन्यूअल वाले प्लान को लेकर जानिए नया नियम।
News Saga Desk
भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी कर दिए हैं। यह संशोधन 22 सितंबर 2026 को जारी हुआ है। नए नियमों का एक अहम हिस्सा ऐसे ग्राहकों के लिए Voice और SMS-only रिचार्ज विकल्पों से जुड़ा है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती।
TRAI के नए नियम में क्या बदला?
TRAI नया नियम 2026 खास तौर पर Voice और SMS वाले Special Tariff Vouchers यानी STVs के विकल्पों को लेकर है। अब टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों के लिए अलग-अलग वैधता वाले ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। TRAI के नए प्रावधानों का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को विकल्प देना है जो मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS का इस्तेमाल करते हैं और डेटा की जरूरत नहीं रखते।
नए फ्रेमवर्क के तहत Voice और SMS-only STV में 30 दिन या उससे कम अवधि वाला विकल्प, हर महीने उसी तारीख को रिन्यू होने वाला विकल्प और कम से कम एक लंबी अवधि वाला विकल्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान चुनने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।
क्या अब 28 दिन वाले प्लान खत्म हो जाएंगे?
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। TRAI के नए संशोधन का मतलब यह नहीं है कि सभी 28 दिन वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान खत्म कर दिए गए हैं या हर प्लान अब अनिवार्य रूप से 30 दिन का होगा।
TRAI की मौजूदा जानकारी के मुताबिक प्रत्येक सेवा प्रदाता को कम से कम एक 30-दिन की वैधता वाला प्लान और हर महीने उसी तारीख को रिन्यू होने वाला प्लान उपलब्ध कराना होता है। TRAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि मोबाइल टैरिफ की कीमतें TRAI खुद तय नहीं करता, कंपनियां बाजार और व्यावसायिक परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग प्लान और कीमतें पेश कर सकती हैं।
राघव चड्ढा ने उठाया था 28 दिन वाले रिचार्ज का मुद्दा
प्रीपेड रिचार्ज की 28 दिन की वैलिडिटी का मुद्दा मार्च 2026 में संसद में सांसद राघव चड्ढा ने उठाया था। उन्होंने 28 दिन वाले ‘मंथली’ रिचार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस व्यवस्था के कारण ग्राहकों को एक साल में 12 के बजाय 13 बार रिचार्ज करना पड़ सकता है।
इस मुद्दे को लेकर उपभोक्ताओं के बीच भी लंबे समय से चर्चा रही है। TRAI की 2026 की परामर्श प्रक्रिया में कुछ उपभोक्ताओं ने 30 दिन या वास्तविक मासिक अवधि वाले प्लान की मांग रखी थी।
Good news for Prepaid Mobile Users in India
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR
बिना डेटा वाले ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
नए नियमों का सबसे स्पष्ट फायदा उन ग्राहकों को मिलने की उम्मीद है जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है। Voice और SMS-only प्लान में डेटा के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। इससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले, कम डेटा उपयोग करने वाले और सिर्फ कॉलिंग-SMS के लिए मोबाइल रखने वाले ग्राहकों के पास अधिक विकल्प होंगे।
TRAI के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन और विकल्प देना है। टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान पोर्टफोलियो में इन प्रावधानों के अनुरूप बदलाव करना होगा।
ग्राहकों को आगे क्या देखना होगा?
TRAI नया नियम 2026 लागू होने के बाद ग्राहकों को अपने मोबाइल ऑपरेटर के ऐप, वेबसाइट और रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध प्लान जरूर देखना चाहिए। TRAI के मुताबिक कंपनियों को अपने उपलब्ध टैरिफ की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करानी होती है। कुल मिलाकर, नए संशोधन से मोबाइल ग्राहकों को खासकर Voice और SMS-only रिचार्ज में ज्यादा विकल्प मिलने की दिशा में बदलाव हुआ है।
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