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Delhi Pollution Action Plan: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पढ़ें पूरी खबर।

राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। ठंड के दौरान हवा की गुणवत्ता (Air Quality) बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कड़े और सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में निर्माण (Construction) और तोड़फोड़ (Demolition) की गतिविधियों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

निर्माण और तोड़फोड़ पर दो चरणों में प्रतिबंध

सर्दियों के दौरान हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने समयावधि तय की है:

• पहला चरण (1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027): इस अवधि के दौरान धूल फैलाने वाले खुले सिविल निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा।
• दूसरा चरण (10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027): सर्दियों के सबसे भीषण ठंड वाले दिनों में दिल्ली के भीतर हर प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह से (पूर्ण प्रतिबंध) रोक लगा दी जाएगी।
• दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण के सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) के बिना वाहनों को ईंधन (पेट्रोल/डीजल) नहीं दिया जाएगा।

प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे अक्टूबर महीने में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सरकार के अन्य मंत्री दिल्ली के सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले हॉट्सपॉट और भारी ट्रैफिक वाले क्षेत्रों का खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे।

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दिल्ली में फिलहाल हवा ‘संतोषजनक’

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार (28 सितंबर) को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘संतोषजनक’ श्रेणी में दर्ज की गई। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 56 रहा।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि, अक्टूबर के अंत से तापमान गिरने और हवा की गति धीमी होने के कारण वायु गुणवत्ता खराब होने लगती है, जिसके लिए सरकार अभी से सुरक्षात्मक कदम उठा रही है।