NEWS SAGA DESK

बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1.60 लाख परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 112.14 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की है। पढ़ें पूरी खबर।

बिहार में इस वर्ष मानसून के दौरान आई भीषण बाढ़ और नदियों के उफान से प्रभावित हुए परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता राशि (Relief Package) जारी कर दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राज्य के 1.60 लाख परिवारों के बैंक खातों में कुल 112.14 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की।

सरकार का यह स्पष्ट प्रयास है कि आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंद परिवारों को तुरंत आर्थिक संबल मिल सके। डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जाने से बिचौलियों की गुंजाइश खत्म हो गई है और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।

गंगा और कोसी की बाढ़ से करीब 55 लाख लोग प्रभावित

बिहार में इस बार गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और बलान जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि के कारण बड़े पैमाने पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 55 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से भागलपुर जिले के नवगछिया क्षेत्र में गंगा नदी के कटाव के कारण स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। कटाव की वजह से कई पक्के मकान और ज़मीनें नदी में समा चुकी हैं, जिससे वहां के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सरकार इन सभी इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ पुनर्वास की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

छूटे हुए परिवारों की जल्द बनेगी सूची, DM को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM) को कड़े निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार सरकारी राहत सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि यदि किसी पात्र परिवार का नाम शुरुआती सूची में शामिल होने से छूट गया है, तो उसकी तुरंत पहचान कर संशोधित सूची जल्द से जल्द सरकार को भेजी जाए, ताकि उन्हें भी बिना किसी देरी के सहायता राशि मुहैया कराई जा सके। इसके साथ ही, बाढ़ के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसलों और कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 14 अक्टूबर को किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने की घोषणा की गई है। इस अनुदान से प्रभावित किसानों को आगामी फसल की बुवाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।