झारखंड में 2023 से छात्रवृत्ति भुगतान लंबित होने का आरोप लगाते हुए AISF ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। अफजल दुर्रानी ने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से इस्तीफे की मांग की।

News Saga Desk

रांची। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) ने नाराजगी जताई है। शुक्रवार को फेडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची स्थित लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर छात्रवृत्ति भुगतान का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति का जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश सह सचिव एवं ई-कल्याण छात्रवृत्ति महाआंदोलन के नेतृत्वकर्ता अफजल दुर्रानी ने कहा कि झारखंड में वर्ष 2023 से अब तक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस गंभीर समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए।

अफजल दुर्रानी ने बताया कि छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर बीते 5 नवंबर को फेडरेशन के नेतृत्व में कल्याण विभाग का घेराव किया गया था। इसके बावजूद अब तक विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। न्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा इस मुद्दे पर केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने का इंतजार है।

छात्र नेता ने कहा कि यदि कल्याण मंत्री विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में असफल हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री कोई स्पष्ट बयान देने से बच रहे हैं।

अफजल दुर्रानी के अनुसार, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत सकारात्मक रही। राज्यपाल ने छात्रों की समस्याओं को सुना और इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। फेडरेशन ने राज्य सरकार से लंबित छात्रवृत्ति का जल्द भुगतान करने और भविष्य में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।