रांची होटवार जेल में पूर्व विचाराधीन बंदी से कथित सामूहिक यौन हिंसा के मामले में बाबूलाल मरांडी ने जेल आईजी को निलंबित करने और CBI जांच की मांग की।

News Saga Desk

रांची। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा और शारीरिक प्रताड़ना के मामले को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने और होटवार जेल से जुड़े गंभीर मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में मरांडी ने कहा कि जेल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप सामने आना जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 20 वर्षीय युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसरों पर कथित रूप से सामूहिक यौन हिंसा की गई। इसके अलावा उसे जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और शारीरिक प्रताड़ना देने के भी आरोप हैं।

उन्होंने बताया कि पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाने में कांड संख्या 0066/2026 दर्ज किया गया है। उनके अनुसार, प्राथमिकी में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी सहित कुल 19 आरोपित प्रविष्टियां हैं।

मरांडी ने दावा किया कि प्राथमिकी में पीड़ित की लिखित शिकायत फाड़ने, रक्तस्राव के बावजूद उपचार से इनकार करने और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराने जैसे गंभीर आरोप भी दर्ज हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में कथित देरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस को चार नवंबर को ही घटना की जानकारी मिल गई थी, तो प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे?उन्होंने इस मामले में लगाई गई कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की स्वतंत्र विधिक समीक्षा कराने की मांग की।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होटवार जेल में गंभीर अनियमितताओं के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने मई 2026 में एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकरण में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था।

मरांडी के अनुसार, आठ जून 2026 के आदेश में उच्च न्यायालय ने जेल आईजी की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएं मिलने और अन्य कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया।

मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि बार-बार गंभीर शिकायतें सामने आने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है।

उन्होंने मांग की कि जेल आईजी को तत्काल पद से हटाकर निलंबित किया जाए। साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने वर्तमान प्रकरण के साथ मई 2026 के महिला बंदी मामले और होटवार जेल से जुड़े अन्य गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की।

उन्होंने आरोपित कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने की भी मांग की, ताकि जांच के दौरान गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका को रोका जा सके।

मरांडी ने जेल के सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा अभिलेख और शिकायतों से जुड़े दस्तावेज तत्काल सुरक्षित करने तथा पीड़ित और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

बाबूलाल मरांडी ने जेल आईजी की घोषित और वास्तविक संपत्तियों, संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन तथा आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।

इसके अलावा उन्होंने सीआईडी स्तर पर किसी संभावित मिलीभगत या संरक्षण की भूमिका की भी साक्ष्यों के आधार पर जांच कराने को कहा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए मरांडी ने सवाल उठाया कि जब उच्च न्यायालय पहले ही राज्य की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा चुका है, तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है?

उन्होंने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन उसकी गरिमा, सुरक्षा और न्याय पाने के संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होते। मरांडी ने निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।