चास नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग गिरी, 11 साल से अटका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट

NEWS SAGA DESK

Chas Municipal Corporation Swachh Survekshan Ranking: कभी झारखंड में पहला स्थान पाने वाला चास नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में क्यों पिछड़ गया? जानें पूरी रिपोर्ट।

एक समय था जब झारखंड के शहरी क्षेत्रों में सफाई के मामले में चास नगर निगम ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती, जमीन विवाद और समय पर योजनाओं के धरातल पर नहीं उतरने के कारण अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

वर्ष 2025-26 की स्वच्छ शहर रैंकिंग में चास नगर निगम को कोई स्थान नहीं मिल पाया है, जबकि इस बार झारखंड से जमशेदपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। चास में रैंकिंग के लगातार पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है।

लगातार नीचे गिरती गई चास की रैंकिंग

चास नगर निगम की रैंकिंग में गिरावट का यह सिलसिला पिछले कुछ वर्षों से लगातार जारी है:

  • वर्ष 2023-24: चास को राष्ट्रीय स्तर पर 243वां स्थान मिला था।
  • वर्ष 2024-25: यह रैंकिंग भारी गिरावट के साथ 717वें स्थान पर पहुंच गई (उस सर्वे में देश के 820 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था)।
  • वर्ष 2025-26: ताजा स्थिति यह है कि चास को इस सूची में कोई स्थान ही नहीं मिल पाया है।

लगातार गिरती रैंकिंग के बावजूद कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रशासनिक रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है।

11 साल से कागजों पर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट

चास नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण की कवायद वर्ष 2015 से चल रही है, लेकिन यह प्रोजेक्ट पिछले 11 साल से लंबित है।

  • शुरुआत में कालापत्थर गांव में यह प्लांट बनना था, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण योजना पर ब्रेक लग गया।
  • इसके बाद निगम प्रशासन ने अलकुशा पंचायत में जमीन खरीदी और वहां चहारदीवारी का निर्माण कराया गया, लेकिन अब तक मुख्य निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का भी अभाव

चास की स्वच्छता रैंकिंग खराब होने की एक अन्य बड़ी वजह गंदे पानी और सीवरेज के निकास की उचित व्यवस्था न होना है। नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण की योजना लंबे समय से प्रस्तावित है। इसके लिए DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर ली गई है, और अब प्रदेश स्तर से इसकी अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद ही इस दिशा में आगे का काम शुरू हो पाएगा।

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