मोकामा विधायक अनंत सिंह को बिहार विधानसभा ने दूसरी बार नोटिस भेजकर 30 नवंबर तक जवाब मांगा है। जेडीयू ने सदस्यता खत्म करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश दिया है।

पटना। बिहार की राजनीति में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा की ओर से उन्हें दूसरी बार नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। जेडीयू द्वारा उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर प्रभारी सचिव संजय कुमार सिंह ने अनंत सिंह को नोटिस भेजा है।

30 नवंबर तक देना होगा विधानसभा को जवाब

जानकारी के अनुसार, जेडीयू ने अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने 2 अक्टूबर को पहला नोटिस जारी कर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा था।

अब दूसरी बार नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया था।

25 नवंबर को बेटी की शादी, 4 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच दुलारचंद हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 4 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अनंत सिंह पहले अपनी बेटी की शादी में शामिल होंगे। इसके बाद विधानसभा के नोटिस का जवाब देंगे और निर्धारित समयसीमा के भीतर अदालत के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण करेंगे। हालांकि, उनकी आगे की रणनीति को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

जेडीयू ने छह साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित

गौरतलब है कि विधान परिषद चुनाव के दौरान जेडीयू नेता नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच राजनीतिक खींचतान सामने आई थी। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की थी।

इसके बाद जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की थी।

विधानसभा अध्यक्ष से मांगा था अतिरिक्त समय

सूत्रों के अनुसार, पिछले दिनों अनंत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के साथ ही नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था।

उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों और शादी की तैयारियों में व्यस्तता का हवाला दिया था। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने जवाब देने की समयसीमा 30 नवंबर निर्धारित की है।

फिलहाल अनंत सिंह के सामने विधानसभा की नोटिस प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के आत्मसमर्पण संबंधी आदेश, दोनों महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अब सबकी नजर उनके जवाब और विधानसभा अध्यक्ष के अगले फैसले पर टिकी है। हालांकि, पार्टी से निष्कासन मात्र से विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होती। इस संबंध में फैसला लागू संवैधानिक प्रावधानों और तथ्यों के आधार पर होगा।