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गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित कर भूमि विवाद, पेंशन, स्वास्थ्य और आपूर्ति जैसे मामलों की सुनवाई की। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया।

आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान तथा प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में एक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुँचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं।

विभिन्न विभागों से जुड़े मामले आए सामने आयोजित जनता दरबार के दौरान खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, भूमि विवाद, शिक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य और विद्युत आपूर्ति (बिजली) सहित व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित से जुड़े दर्जनों मामले सामने आए। उपायुक्त रामनिवास यादव ने एक-एक कर सभी फरियादियों की शिकायतों को बेहद गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से मामलों की वर्तमान स्थिति तथा उनके निष्पादन की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी ली।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एक सप्ताह में हो निष्पादन फरियादियों की समस्याओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों पर केवल कागजी या औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले की गहराई से जांच करते हुए नियमानुसार ठोस और परिणामोन्मुख कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए शिकायतों के निष्पादन में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी या लापरवाही को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा।

जन समाधान पोर्टल के लंबित मामलों पर विशेष जोर बैठक और जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने ‘जन समाधान पोर्टल’ पर लंबित पड़े मामलों को लेकर विशेष रूप से कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए और हर हाल में एक सप्ताह के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, शिकायतों के निष्पादन की गुणवत्ता और कार्रवाई की प्रगति पर प्रभावी निगरानी (अनुश्रवण) बनाए रखने को कहा ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने अधिकारों या सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।

आपसी समन्वय और त्वरित कार्रवाई का निर्देश उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में स्थलीय जाँच (Ground Investigation) या अन्य विभागों के साथ आपसी तालमेल की आवश्यकता है, वे तुरंत समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य न केवल जनशिकायतों को सुनना है, बल्कि उनकी पूरी समाधान प्रक्रिया को पूरी तरह जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी बनाना है।