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झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जर्जर सुरक्षा वाहन लौटाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा- जवानों की जान से खिलवाड़ बंद हो।

झारखंड की सियासत में इन दिनों सुरक्षा वाहनों की जर्जर हालत को लेकर बड़ा भूचाल आ गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा उनके काफ़िले में दिए गए जर्जर बुलेटप्रूफ वाहन को ससम्मान वापस लौटा दिया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक कड़ा और विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें सरकार की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए गए हैं।

“मैं अपनी सुरक्षा के लिए मिला बुलेटप्रूफ वाहन लौटा रहा हूं”

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी को वापस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गृह विभाग को निर्देश देकर इस वाहन को विधिवत प्राप्त किया जाए और इसकी पावती उनके कार्यालय को भेजी जाए।

मरांडी ने पत्र में लिखा कि उन्हें आज यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि जिस गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद हो जाने की सूचना वह खुद सरकार के उच्चाधिकारियों को कई बार दे चुके हैं, उसी जर्जर वाहन में अब भी उनसे प्रदेश का दौरा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, “हेमंत जी, क्या अपने लिए आप ऐसे वाहन में अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे?”

बार-बार पत्र लिखने और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

बाबूलाल मरांडी ने याद दिलाया कि उन्होंने सबसे पहले 21 मार्च 2026 को सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में कुल 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे, जिनमें से तीन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन को आवंटित हुए थे, जबकि शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिज़र्व में रखे गए थे।

इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित रूप से अवगत कराया था कि उन्हें आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 साल पुरानी हो चुकी है, और काफ़िले में जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं जो चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को भी इस बारे में कई बार बताया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा।

जवानों की सुरक्षा और ‘ऊपर’ के आदेश पर उठाए सवाल

पत्र में सुरक्षाकर्मियों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए मरांडी ने लिखा कि गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना सरकार के लिए भले ही एक मामूली फाइल वर्क हो, लेकिन सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। उन्होंने पूछा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई मुख्यमंत्री से है, तो उनकी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से सरकार का क्या मतभेद है जिन्हें इन्हीं जर्जर गाड़ियों में ड्यूटी करनी पड़ती है?

उन्होंने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया कि अनौपचारिक बातचीत में अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि गाड़ी बदलने से “ऊपर से रोका जा रहा है।” मरांडी ने सवाल किया कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और किसके नाम की आड़ लेकर अधिकारी मामलों को टाल रहे हैं?

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने भी खड़े किए सवाल

यह संकट सिर्फ बाबूलाल मरांडी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की खराब स्थिति को लेकर आवाज उठाई है। उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे जा चुके हैं, और हाल ही में 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था। नेताओं का आरोप है कि नए वाहन खरीदकर वीआईपी लोगों के नाम पर रिज़र्व रखे गए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों से काम चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

पत्र के अंत में बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती और एक दिन उनके नाम के आगे भी ‘पूर्व मुख्यमंत्री’ लिखा जाएगा। उन्होंने सात दिनों के भीतर अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण और तकनीकी रूप से उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है।