बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक लापरवाही के मामले में 15 अधिकारियों को निलंबित किया। राजस्व विभाग के 9 और PHED के 4 अधिकारी शामिल।

News Saga Desk

पटना: बिहार में प्रशासनिक लापरवाही के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की कार्रवाई के तहत अलग-अलग विभागों के 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई में सबसे अधिक नौ अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी पर गाज गिरी है।

सरकार की इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों पर हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक कामकाज में लापरवाही के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।

सबसे अधिक कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुई है। निलंबित अधिकारियों में भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार, गयाजी जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार और जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय शामिल हैं।

इसके अलावा सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह, मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जयप्रकाश, टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी, कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार और गोपालगंज के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार को भी निलंबित किया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। इनमें शेखपुरा प्रमंडल के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रमंडल के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी के सुरसंड प्रमंडल के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के तहत भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रवि रंजन को निलंबित किया गया है। वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली पर भी कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई को सरकारी कामकाज में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अलग-अलग विभागों के 15 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल है। सरकार की ओर से इस कार्रवाई के जरिए अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति गंभीर रहने का संदेश दिया गया है।