नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा अभी थमी नहीं है। जहां एक बिल के पक्षधर इसे पारित कराने की मांग कर रहे और विपक्ष पर निशाना साध रहे वही दूसरी और विपक्ष इसे केवल राजनितिक स्टंट बता रहे और बिल का विरोध कर रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पारित करके केंद्र सरकार से पुनः इसे संसद में पारित करने का आग्रह किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से झारखंड में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिसीमन लागू होने के बाद झारखंड में लोकसभा की सीट 14 से बढ़कर 21 हो जाएंगी। जबकि विधानसभा की सीट 81 से बढ़कर 121 हो जाएंगे। झारखंड में बढ़ी हुई सीटों के बाद लोकसभा में 7 सीटें महिलाओं के लिए और विधानसभा में 40 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि विशेष सत्र आहूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात का समय मांगा गया था। हालांकि समय नहीं मिलने के बाद पत्राचार के माध्यम से पार्टी ने अपनी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को आहूत किया गया था। इस दौरान अन्य विपक्षी दलों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस अधिनियम का विरोध किया था।