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बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी ने मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार किया। 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की कथित फर्जी खरीद-बिक्री मामले की जांच जारी है।

बोकारो वन भूमि घोटाला मामले में झारखंड सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने इस चर्चित मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर रांची लाया, जहां अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीआईडी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों इस बहुचर्चित मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रहे हैं।

पटना से हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी

बोकारो वन भूमि घोटाला की जांच कर रही सीआईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार किया गया। उस पर बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा स्थित 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री में अहम भूमिका निभाने का आरोप है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रांची लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन बेचने का आरोप

सीआईडी के अनुसार जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि शैलेश कुमार सिंह ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक साजिश रचने और सरकारी संरक्षित वन भूमि को निजी भूमि बताकर बेचने में भूमिका निभाई।

जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने इजहार अंसारी और अख्तर अंसारी से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त की थी। इसके बाद कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संरक्षित वन भूमि की बिक्री की गई। सीआईडी ने इन तथ्यों का उल्लेख अपनी चार्जशीट और केस डायरी में भी किया है।

जांच में सामने आए कई चौंकाने वाले तथ्य

बोकारो वन भूमि घोटाला की जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, तेतुलिया मौजा की सरकारी वन भूमि को निजी संपत्ति बताकर ऊंचे दामों पर बेचा गया।

ईडी के अनुसार, एक निजी कंपनी ने सरकारी सर्किल रेट से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन की बिक्री की। जांच में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कीमत और वास्तविक भुगतान के बीच बड़ा अंतर भी सामने आया है।

मालिकाना हक के दावों पर भी उठे सवाल

जांच के दौरान भूमि के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 1933 में हुई कथित नीलामी से संबंधित दावों और उपलब्ध अभिलेखों में कई विसंगतियां मिली हैं।

जांच में यह भी पाया गया कि कुछ सरकारी रिकॉर्ड के महत्वपूर्ण पन्ने गायब थे और कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

बोकारो स्टील प्लांट से जुड़ी जमीन का मामला

जांच एजेंसियों के अनुसार, मामला उस वन भूमि से जुड़ा है जिसे पहले बोकारो स्टील प्लांट द्वारा वन विभाग को वापस सौंपा गया था। आरोप है कि बाद में कथित फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से इस भूमि के हिस्सों की खरीद-बिक्री की गई।

इस संबंध में वन विभाग की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसमें बाद में सीआईडी और ईडी भी शामिल हुईं।

Background

बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में संरक्षित वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंपी। बाद में धनशोधन और वित्तीय लेनदेन के पहलुओं की जांच ईडी ने भी शुरू की। जांच के दौरान कई दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और भूमि हस्तांतरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई।

Impact

यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो यह मामला झारखंड के सबसे बड़े भूमि घोटालों में शामिल हो सकता है। इससे सरकारी भूमि के संरक्षण, राजस्व रिकॉर्ड की पारदर्शिता और भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर नई नीतिगत पहल की संभावना भी बढ़ सकती है।

Official Statement

सीआईडी के अनुसार, शैलेश कुमार सिंह के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक साजिश रचने और संरक्षित वन भूमि की कथित अवैध बिक्री के साक्ष्य मिले हैं। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Public Information

यह मामला अभी जांचाधीन है। सीआईडी और ईडी दोनों विभिन्न दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और भूमि अभिलेखों की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद एजेंसियां आगे की कार्रवाई और निष्कर्ष सार्वजनिक करेंगी।