NEWS SAGA DESK

रांची : जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर ऑनलाइन जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लंबित पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार से लगभग 6,500 करोड़ रुपये की बकाया सहायता राशि जल्द जारी करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन की कई महत्वपूर्ण योजनाएं वित्तीय सहायता के अभाव में प्रभावित हो रही हैं। लंबित राशि मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

बैठक में योजनाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। सभी जिलाधिकारियों को जेजेएम परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की उच्च स्तर पर निगरानी करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के दौरान करीब 1,400 करोड़ रुपये लागत वाले एक कथित ‘अत्यधिक आकार वाले घटक’ पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों को इसकी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक गांव में ‘जल सहिया’ की तैनाती की गई है। इन्हें कार्य संचालन के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे गांव स्तर पर जल एवं स्वच्छता सेवाओं के संचालन में काफी मदद मिल रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019-20 से अब तक राज्य में 24,635 करोड़ रुपये की लागत से बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना और एकल-ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके।

बैठक में झारखंड जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक पद पर संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश भी की गई, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

समझौता ज्ञापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, केंद्रीय राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक तथा केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।