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धनबाद जिले में ‘विकसित भारत जी राम जी योजना’ के तहत 10 प्रखंडों के लिए ₹4.23 करोड़ से अधिक का आवंटन जारी। जानें किस प्रखंड को मिली कितनी राशि और कैसे होगा मजदूरी का भुगतान।

झारखंड के धनबाद जिले में ग्रामीण विकास और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ‘विकसित भारत जी राम जी योजना’ (Viksit Bharat G RAM G Yojana) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले में मजदूरी भुगतान हेतु कुल ₹4,23,12,450 (चार करोड़ तेइस लाख बारह हजार चार सौ पचास रुपये) का आवंटन किया गया है। जिला ग्रामीण विकास शाखा द्वारा धनबाद जिले के सभी 10 प्रखंडों के लिए इस राशि का उप-आवंटन (Sub-allocation) पूरा कर लिया गया है।

डीबीटी स्पर्श मॉडल से होगा मजदूरी का सीधा भुगतान

जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस आवंटित राशि का उपयोग डीबीटी स्पर्श (DBT SPARSH) मॉडल के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी भेजने के लिए किया जाएगा। उप विकास आयुक्त (DDC) ने जिले के सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आवंटित राशि के अनुसार पात्र मजदूरों को बिना किसी देरी के मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें।

विभाग की ओर से जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन पंचायतों में पहले आवंटित की गई राशि का उपयोग पूरा हो चुका है, उन क्षेत्रों में मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। यह पूरी राशि केंद्र सरकार (केंद्रांश) और राज्य सरकार (राज्यांश) के बजटीय सहयोग को मिलाकर उपलब्ध कराई गई है।

गोविंदपुर को सर्वाधिक तो एग्यारकुंड को मिली सबसे कम राशि

प्रखंड-वार किए गए आवंटन पर नज़र डालें तो गोविंदपुर प्रखंड को सबसे अधिक ₹1,06,98,571 (एक करोड़ छह लाख से अधिक) की राशि मिली है। दूसरे स्थान पर बाघमारा प्रखंड रहा, जिसे ₹90,54,620 आवंटित किए गए हैं। वहीं, एग्यारकुंड प्रखंड को सबसे कम ₹8,40,191 का आवंटन प्राप्त हुआ है।

धनबाद के सभी 10 प्रखंडों का आवंटन ब्योरा:

विकास कार्यों में तेजी लाने की कवायद

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने और श्रमिकों को समय पर उनकी मेहनत का मुआवजा देने के उद्देश्य से यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास शाखा ने सभी बीडीओ को हिदायत दी है कि मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और काम पूरा कर चुके मजदूरों के खातों में शीघ्र अति शीघ्र राशि ट्रांसफर की जाए। इस कदम से धनबाद जिले के हजारों ग्रामीण मजदूरों और उनके परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी।