News Saga Desk

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने ‘अन्नपूर्णा’ योजना को मंजूरी देते हुए महिलाओं को हर महीने ₹3000 आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा भी लागू की जाएगी। दोनों योजनाएं 1 जून से प्रभावी होंगी।

कैबिनेट बैठक के बाद राज्य मंत्री अग्निमित्र पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ट्रिब्यूनल पहुंची महिलाओं को भी ‘अन्नपूर्णा’ योजना का लाभ मिलेगा।

सरकार के मुताबिक, पिछली सरकार की ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना का लाभ ले रहीं महिलाएं स्वतः नई योजना से जुड़ जाएंगी। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं, जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।

कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी दैनिक यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।

बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों, नगर निकायों, शिक्षा बोर्डों और सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की समीक्षा करेगा।

इसके अलावा, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों एवं मदरसा शिक्षा विभाग के तहत धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर चल रही सहायता योजनाओं को 1 जून से बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार के अनुसार, वर्तमान में जारी स्कॉलरशिप योजनाएं इस महीने तक ही संचालित होंगी।

कैबिनेट ने कलकत्ता हाइ कोर्ट के फैसले के अनुरूप मौजूदा राज्य OBC सूची समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। अब कोटा पात्रता तय करने के लिए नया जांच पैनल गठित किया जाएगा।

गौरतलब है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा देने का वादा हालिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र का प्रमुख हिस्सा था। अब सरकार ने इन फैसलों के जरिए अपने चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।