रांची में HEC कर्मचारियों का बकाया वेतन और निजीकरण की आशंका को लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन। सुबोधकांत सहाय ने छह करोड़ रुपये के NCLT मामले को साजिश बताया।

News Saga Desk

रांची। झारखंड की प्रमुख औद्योगिक इकाई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HEC) के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। लंबे समय से लंबित वेतन के भुगतान और कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित विभिन्न श्रमिक संगठनों ने शनिवार को एचईसी मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने और सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई को बचाने की मांग की।

श्रमिकों के समर्थन में पहुंचे सुबोधकांत सहाय

शनिवार को प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का भी समर्थन मिला। उन्होंने आंदोलन में शामिल होकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और एचईसी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

सुबोधकांत सहाय ने कहा कि एचईसी केवल एक औद्योगिक संस्थान नहीं, बल्कि देश की महत्वपूर्ण मदर इंडस्ट्री है। इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में कंपनी के भविष्य पर किसी भी तरह का संकट गंभीर चिंता का विषय है।

छह करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर NCLT जाने पर उठाए सवाल

विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुबोधकांत सहाय ने आरोप लगाया कि किसी विशेष कंपनी के महज छह करोड़ रुपये के भुगतान के मामले में एचईसी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में ले जाना एक गहरी साजिश का हिस्सा है।

उन्होंने इस कदम के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई को संकट में डालने के बजाय उसे बचाने और पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। हालांकि, उनके आरोपों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एचईसी की आवासीय कॉलोनियों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि इस मदर इंडस्ट्री के अस्तित्व पर खतरा आता है, तो इसका असर केवल कारखानों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एचईसी की आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के सामने भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि एचईसी को बचाना कर्मचारियों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए जरूरी है।

लंबित वेतन भुगतान की मांग पर अड़े कर्मचारी

इधर, प्रदर्शनकारी श्रमिक संगठनों ने लंबे समय से बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन लंबित रहने से उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रमिक संगठन एचईसी के संभावित निजीकरण और कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और प्रबंधन को कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

फिलहाल एचईसी के भविष्य और बकाया वेतन भुगतान को लेकर कर्मचारियों का विरोध जारी है। श्रमिक संगठनों ने कंपनी को बचाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।